Democracy • Opinions • May 09, 2026 नयाँ सरकार र सुशासनको मार्गचित्र नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै एक हिस्सा जनतामा फेरि एकपटक आशा र अपेक्षाको लहर पैदा भएको छ । विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि सरकार परिवर्तन मात्रले देशको समग्र अवस्था स्वतः सुधारिँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्… By Roshan Auji
Election Law • Articles • Feb 17, 2026 If an astronaut can vote from the space, why can’t a Nepali vote from abroad? “The ballot is stronger than the bullet.” -Abraham Lincoln. Astronauts Don Pettit, Sunita Williams, Butch Wilmore, and Nick Hague cast their votes for the U.S. election from the International Space Station (ISS) on November 5,… By Chand Kumar Chaurasiya
Constitutional Law • Opinions • Sep 18, 2025 संवैधानिक सर्वोच्चता र राष्ट्रपतिको विवेकाधिकारको सीमा संविधान कुनै पनि राज्यको सर्वोच्च कानून हो, जसले सरकारको संरचना, यसका अधिकार र नागरिकका मौलिक हक तथा कर्तव्यहरूलाई परिभाषित गर्दछ । यो एक गतिशील दस्तावेज हो जसलाई परिस्थितिअनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। संविधानले सरकारको तीन मुख्य अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्य… By Bivek Chaudhary
Constitutional Law • Opinions • Sep 18, 2025 सेप्टेम्बर विद्रोह: संवैधानिक सर्वोच्चताको कसीमा जेन्जी गत हप्ता नेपालको राजधानी र केहि मुख्य सहरहरूमा जेन्जी पुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलन, जो प्रारम्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमाथिको पछिल्लो सरकारी प्रतिबन्ध विरुद्धको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको रूपमा सुरु भएको थियो । सेप्टेम्बर ८ मा राज्यका तर्फ बाट चरम हिंस… By Aayush Bhandari
Constitutional Law • Opinions • Sep 18, 2025 Doctrine of Necessity in Revolutionary Jurisprudence in light of Nepal’s Recent Interim Government Vladimir Lenin had once famously said, “There are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen.” The second week of September, 2025 spiralled into a rapid political upheaval blurring the line between protest and… By Ashis Sapkota
Separation of Powers • Articles • Jun 18, 2025 Is Nepal’s Judiciary Truly Free? Lessons From Asia And Others ABSTRACT The judiciary plays a vital role in ensuring justice, democracy, and the rule of law in Nepal. In every democratic state, the Judiciary is the last resort for safeguarding people’s rights. It facilitates political stability and fairn… By Chand Kumar Chaurasiya
Free Speech • Opinions • May 10, 2025 The Advocate and the Press: A Fair Role Na Rajyam Na Rajaseet Na Dandayo Na cha Dandikah Dharmenaiva Prajassarva Rakshanti Sma Parasparam Origin Initially there were no kings, no kingdom, no prosecutor and no punishment, because of the fact that the society was solely regulated and p… By Bivek Chaudhary