नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै एक हिस्सा जनतामा फेरि एकपटक आशा र अपेक्षाको लहर पैदा भएको छ । विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि सरकार परिवर्तन मात्रले देशको समग्र अवस्था स्वतः सुधारिँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । यस सन्दर्भमा “सुशासन” नयाँ सरकारका लागि केवल नारा होइन, कार्यान्वयनको केन्द्रीय आधार बन्नुपर्छ । सुशासनले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, विधिको शासन र प्रभावकारितालाई समेट्ने भएकाले यसको सुनिश्चितता नै दीगो विकास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको पूर्वशर्त हो ।

यस लेखमा सुशासनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्व/पाटाहरु बारे विवेचना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ: 

पारदर्शिता

सुशासनको पहिलो आधार पारदर्शिता हो । नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अझै पनि विद्यमान छ। नेपालमा सूचना पाउने अधिकारलाई संवैधानिक तथा कानुनी मान्यता दिइएको छ, यद्यपि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिन्छ । नयाँ सरकारले सूचना प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममार्फत सुदृढ गर्दै नागरिकलाई सरकारी निर्णय, खर्च र योजनाबारे सहज पहुँच दिनुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत गर्दछ । खुला डाटा प्रणाली र ई-गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यका सबै तहमा पारदर्शिताको संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ ।

सुशासनको पहिलो आधार पारदर्शिता हो भन्ने तथ्य केवल सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र नभई व्यवहारिक शासन प्रणालीको मूल आधार पनि हो । नेपालमा पारदर्शिताको प्रश्न उठ्दा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना लुकाउने प्रवृत्तिको चर्चा आवश्यक हुन्छ ।  ऐन र नीतिगत तहमा सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा अझै पनि "“जान्न पर्ने” भन्दा “लुकाउन पर्ने” संस्कृति प्रबल रहेको देखिन्छ। यसले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासमा दूरी सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा पारदर्शिताको संवैधानिक आधार नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको छ। विशेषगरी धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सूचना पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सूचना पाउने अधिकार ऐन २०६४ लागू गरिएको छ, जसले सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। यस ऐनअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, नियमित रूपमा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नागरिकले मागेको सूचना निश्चित समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, राष्ट्रिय सूचना आयोग ले यस ऐनको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

तर, यथार्थमा हेर्दा यी कानुनी व्यवस्थाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि धेरै सरकारी कार्यालयहरूले स्वतः सूचना प्रकाशन गर्ने दायित्व पूरा गरेका छैनन्। सूचना माग गर्दा ढिलाइ गर्ने, अपूर्ण सूचना दिने वा विभिन्न बहानामा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि विद्यमान छ। विशेषगरी स्थानीय तहहरूमा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहेको पाइन्छ। यसले पारदर्शिता केवल कागजमा सीमित रहेको संकेत गर्दछ।

पारदर्शिताको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकले पनि मापन गर्ने गरेको छ। इन्टरनेशनल ट्रान्सपरेन्सीले प्रकाशन गर्ने भ्रष्टाचार धारणा सुचंकाक (करप्सन पर्सेपसन इन्डेक्स) (सी.पी.आई) अनुसार नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा मध्यम स्तरको प्रदर्शन गरेको छ। उदाहरणका लागि, हालैका वर्षहरूमा नेपाल १८० देशहरु मध्य करिब १०० देखि ११० को वरिपरि स्थानमा रहेको देखिन्छ, जसले पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझै सुधारको ठूलो सम्भावना रहेको देखाउँछ। स्कोरका हिसाबले पनि नेपाल प्रायः ३४–३६ अंकको दायरामा रहँदै आएको छ, जुन १०० मा आधारित मापनमा कमजोर मानिन्छ । यसले राज्यका संस्थाहरूमा पारदर्शिता अभाव र भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको संकेत गर्छ।

यसैगरी, खुल्ला सरकार साझेदारी (ओपन गभर्मेन्ट पार्टनर्सिप) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूमा नेपालको सहभागिता भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् । खुला सरकार, खुला डाटा र नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने यस्ता पहलहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अझै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ।

प्राविधिक शासन (डिजिटल गभर्नेन्स) को क्षेत्रमा नेपालले केही प्रगति गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र जस्ता निकायहरूले ई-गभर्नेन्सलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरेका छन्। नागरिक एप, अनलाइन कर प्रणाली, पासपोर्ट सेवा, कम्पनी दर्ता प्रणाली जस्ता डिजिटल सेवाहरू विस्तार भइरहेका छन्। तर, यी सेवाहरू सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्न सकेका छैनन्। डिजिटल विभाजन, प्रविधिमा पहुँचको असमानता र प्राविधिक दक्षताको अभावले यसको प्रभाव सीमित बनाएको छ।

पारदर्शिता प्रवर्द्धनका लागि खुला डाटा प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा खुला डाटा पोर्टलको सुरुवात भए पनि डाटाको गुणस्तर, अद्यावधिकता र उपयोगिता अझै सन्तोषजनक छैन। धेरै सरकारी तथ्याङ्कहरू समयमै अद्यावधिक नहुने, अपूर्ण हुने वा प्रयोग गर्न कठिन हुने समस्या देखिन्छ। यसले अनुसन्धान, नीति निर्माण र सार्वजनिक निगरानीमा बाधा पुर्‍याउँछ ।

अर्कोतर्फ, सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखे पनि व्यवहारमा अनियमितता, मिलेमतो र राजनीतिक हस्तक्षेपका समस्या देखिन्छन् । यदि यस क्षेत्रमा डिजिटल ट्र्याकिङ र ई-खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकियो भने पारदर्शिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।

समग्रमा हेर्दा नेपाल पारदर्शिताको यात्रामा पूर्ण रूपमा पछाडि पनि छैन र अग्रणी पनि होइन । यो “बदलिदो चरण” मा रहेको देखिन्छ। कानुनी संरचना बलियो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ; डिजिटल पहलहरू सुरु भएका छन् तर व्यापक छैनन्; अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छन् तर स्थानीय स्तरमा प्रभाव सीमित छ। यही अवस्थाबाट माथि उठ्न नयाँ सरकारले केही ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।

पहिलो, सक्रिय सार्वजनिकीकरणलाई अनिवार्य र कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। दोस्रो, सबै सरकारी सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्दै वास्तविक समय (रियल टाईम) सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो, राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अझ सशक्त र स्वतन्त्र बनाउँदै यसको आदेश कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । चौथो, खुला डाटा नीति लागू गरी सबै सरकारी तथ्याङ्कहरूलाई मानकीकृत र सार्वजनिक पहुँचयोग्य बनाउनु आवश्यक छ। पाँचौं, नागरिकलाई सूचना प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ।

अन्ततः पारदर्शिता केवल कानुनी प्रावधान वा प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र सम्भव हुँदैन; यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक संस्कारको परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । जबसम्म “सूचना लुकाउने” मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म सुशासनको आधार बलियो बन्न सक्दैन। त्यसैले नयाँ सरकारले पारदर्शितालाई केवल नीतिगत प्राथमिकता होइन, व्यवहारिक अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न र सुशासनको मार्गचित्रलाई सफल बनाउन सक्नेछ।

उत्तरदायित्व 

दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष उत्तरदायित्व हो, जुन सुशासनको केन्द्रीय स्तम्भ मानिन्छ । उत्तरदायित्व भन्नाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू र संस्थाहरूले आफ्नो निर्णय, कार्य र त्यसको परिणामप्रति कानुनी, नैतिक र संस्थागत रूपमा जवाफदेही हुनु हो। नेपालमा उत्तरदायित्वको संवैधानिक आधार नेपालको संविधान २०७२ ले स्थापित गरेको छ, जसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै पारस्परिक नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको छ।

उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्न विभिन्न कानुनहरू लागू गरिएका छन्। विशेष रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको दुरुपयोग र अनियमितता विरुद्ध कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान तथा अभियोजनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, महालेखा परीक्षक ऐन अन्तर्गत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी निकायहरूको आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न वार्षिक अडिट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछ । संसद अन्तर्गतका सार्वजनिक सार्वजनिक लेखा समिति र अन्य संसदीय समितिहरूले पनि कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

तर, यी कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा उत्तरदायित्व कमजोर देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखाउँदै आएको छ, जुन समयमै फर्छ्योट नहुनु उत्तरदायित्वको कमजोर अवस्थाको संकेत हो । धेरैजसो अवस्थामा दोषी पहिचान भए पनि राजनीतिक संरक्षण, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनका कारण कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसले दण्डहीनताको संस्कारलाई बढावा दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूले पनि नेपालमा उत्तरदायित्वको अवस्था मध्यमभन्दा कमजोर रहेको देखाउँछन्। वोर्ल्ड बैंक (विश्व बैंक) को विश्वव्यापी सुशासन सूचकहरू (वोर्ल्डवाईड गर्भार्नेन्स इन्डिकेटर) अन्तर्गत “आवाज र उत्तरदायित्व” सूचकमा नेपालले केही प्रगति गरे पनि अझै मध्यम स्तरमै सीमित छ। यस सूचकले नागरिकको सरकारप्रति आवाज उठाउने क्षमता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सरकारको जवाफदेहिता मापन गर्दछ । नेपाल प्रायः विश्वको मध्य-स्तर (करीब ४०-५०%) मा पर्ने गरेको देखिन्छ, जसले सुधारको ठूलो सम्भावना रहेको संकेत गर्छ ।

त्यसैगरी, टरान्स्पेरेन्शी इन्टरनेशनलको करप्सन पर्सेप्शन (भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक) मा नेपालको स्थान (प्रायः १००–११० को बीच) पनि उत्तरदायित्वको अवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। कमजोर उत्तरदायित्व भएका देशहरूमा भ्रष्टाचारको स्तर उच्च हुने प्रवृत्ति देखिन्छ र नेपाल पनि यस चुनौतीबाट मुक्त छैन।

उत्तरदायित्व सुधार गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (प्रफरमेन्स इवालुएसन) प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । हाल नेपालमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा लक्ष्य निर्धारण भए पनि त्यसको मापन र अनुगमन प्रभावकारी छैन । परिणाममुखी सूचकको अभाव, डेटा व्यवस्थापनको कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यदि प्रत्येक मन्त्रालयलाई स्पष्ट के. पी. आई (कि प्रफमेन्श इन्डिकेटर) तोकी नियमित रूपमा सार्वजनिक मूल्याङ्कन गरियो भने उत्तरदायित्वमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पनि उत्तरदायित्व सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। ई-गभरनेन्श (ई-शासन) प्रणालीमार्फत निर्णय प्रक्रिया, बजेट खर्च र परियोजनाको प्रगति रियल टाईममा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । यसले नागरिक र मिडियालाई सरकारमाथि निगरानी गर्न सहज बनाउँछ । साथै, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसँग जवाफ माग्ने अवसर दिनुपर्छ।

उत्तरदायित्व केवल कानुन र संस्थाबाट मात्र सुनिश्चित हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सुधार र नागरिक सचेतना आवश्यक हुन्छ । जबसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफूलाई “जनताको सेवक” भन्दा “सत्ताको स्वामी” ठान्ने मानसिकता परिवर्तन गर्दैनन्, तबसम्म उत्तरदायित्व सुदृढ हुन सक्दैन । त्यसैले नयाँ सरकारले कडा कानुनी कार्यान्वयन, पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली र सक्रिय नागरिक सहभागितामार्फत उत्तरदायित्वलाई व्यवहारिक रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र सुशासनको मार्गचित्र सफल हुन सक्छ।

विधिको शासन 

तेस्रो, विधिको शासन सुशासनको मेरुदण्ड हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानून सर्वोच्च हुन्छ र राज्यका सबै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) त्यसको अधीनमा रहनुपर्छ। नेपालमा यसको संवैधानिक आधार नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले कानूनको समान संरक्षण, न्यायमा पहुँच र मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। तर व्यवहारिक तहमा हेर्दा विधिको शासनको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा कानूनी समानताको सिद्धान्त भए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोगमा असमानता देखिन्छ । धेरै अवस्थामा शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिहरू कानूनी दायराबाट उम्कने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ भने आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर वर्ग न्याय प्राप्त गर्न संघर्ष गर्न बाध्य हुन्छन्। मुद्दा दर्तादेखि अन्तिम फैसला आउने प्रक्रियासम्म लामो समय लाग्नु, उच्च लागत र प्रक्रियागत जटिलताले सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय प्रणालीबाट टाढा बनाएको छ। यसले “न्यायमा ढिलाई गर्नु, न्यायबाट बन्चित गर्नु हो ” भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरिरहेको छ।

विधिको शासन सुदृढ गर्न न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरू र जिल्ला अदालतहरूले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्छन् । तर, न्यायिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी बहस समय–समयमा उठ्दै आएको छ, विशेषगरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक व्यवस्थापनका विषयमा, यदि न्यायपालिका पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन सकेन भने विधिको शासन कमजोर हुने खतरा रहन्छ।

कानुनी शासनसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रभावकारी कानून कार्यान्वयन हो। नेपालमा राम्रो कानुन बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ। उदाहरणका लागि, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ जस्ता आधुनिक कानुनी संरचनाहरू लागू भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र तालिमको अभाव छ । प्रहरी अनुसन्धान प्रणाली, सरकारी वकिलको क्षमता र अदालत प्रशासन सुधार नगरी विधिको शासन बलियो बनाउन कठिन हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूले पनि नेपालमा विधिको शासनको अवस्थालाई मध्यम स्तरमा राखेका छन्। वोर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (विश्व न्याय कार्यक्रम) द्वारा प्रकाशित कानूनको शासन सूचक (रुल अफ ल इन्डेक्स) अनुसार नेपाल प्रायः मध्य श्रेणीमा पर्ने गरेको छ, जहाँ विशेष गरी “देवानी न्याय” र “फौजदारी न्याय” क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । यसले न्यायमा पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानून कार्यान्वयनको गुणस्तरमा अझै कमजोरी रहेको संकेत गर्दछ ।

न्यायमा पहुँच विस्तार गर्नु विधिको शासन सुदृढ गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि अदालतसम्म पुग्नै कठिन हुने, कानुनी सहायता नपाउने र प्रक्रियागत जानकारीको अभाव हुने समस्या व्यापक छ। यसका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै नेपाल बार एशोसिएशन तथा अन्य कानुनी सहायता संस्थाहरूको भूमिका विस्तार गर्न आवश्यक छ। साथै, वैकल्पिक विवाद समाधान (ए. डी. आर) जस्तै मेलमिलाप र मध्यस्थतालाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

डिजिटल न्याय प्रणाली पनि आजको आवश्यकता हो । मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ र फैसला प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सके मुद्दा फर्छ्योटमा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा केही अदालतहरूले अनलाइन सेवा सुरु गरे पनि यो अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । यसलाई विस्तार गर्दै पारदर्शी र छरितो न्याय प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।

विधिको शासन केवल कानुनी संरचनाबाट मात्र सुनिश्चित हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थागत सुदृढीकरण र सामाजिक चेतना आवश्यक हुन्छ । जबसम्म सबै व्यक्ति, शासकदेखि सर्वसाधारणसम्म, कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मान्यता व्यवहारमा स्थापित हुँदैन, तबसम्म सुशासनको आधार बलियो बन्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ सरकारले न्यायिक सुधार, प्रभावकारी कानून कार्यान्वयन र समान न्यायको सुनिश्चिततामार्फत विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ।

नागरिक सहभागिता

चौथो, नागरिक सहभागिता सुशासनको अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सार नै नागरिकको सक्रिय सहभागितामा निहित हुन्छ। कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम जनताका आवश्यकता र आकांक्षासँग मेल खानुका लागि नागरिकलाई नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा समावेश गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। नेपालमा यसको संवैधानिक आधार नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको छ, जसले समावेशी लोकतन्त्र, सहभागितामूलक शासन र स्थानीय स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिएको छ।

संघीय संरचना लागू भएपछि स्थानीय तहहरू (गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू) मार्फत नागरिक सहभागिताका अवसरहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि लागू गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले योजना निर्माण, बजेट निर्धारण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उदाहरणका लागि, वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा वडा तहमा “वडा भेलाहरू” आयोजना गरी स्थानीय बासिन्दाको सुझाव संकलन गर्ने प्रावधान रहेको छ।

तर, व्यवहारमा हेर्दा यी व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। धेरै स्थानमा नागरिक सहभागिता केवल औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको छ। वडा भेलाहरूमा सीमित व्यक्तिहरूको मात्र सहभागिता हुने, सूचना समयमै नपुग्ने र निर्णय प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित हुने जस्ता समस्याहरू देखिन्छन् । यसले वास्तविक सहभागिता भन्दा “नाममात्रको सहभागिता (टोकन पार्टीसिपेशन)” को अवस्था सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता अझै न्यून रहेको पाइन्छ, जसले समावेशी शासनको लक्ष्यमा चुनौती खडा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूले पनि नागरिक सहभागिताको अवस्थालाई मापन गर्छन् । वोर्ल्ड बैंकको वोर्ल्ड वाईड गभरनेन्श इन्डिकेटर अन्तर्गत “आवाज र उत्तरदायित्व” सूचकमा नेपाल मध्यम स्तरमा प्रायः ४०–५० प्रतिशतकबीच मै रहेको देखिन्छ । यसले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता अझै सीमित रहेको संकेत गर्छ ।

नागरिक सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परामर्श र सामाजिक अडिट जस्ता संयन्त्रहरूलाई संस्थागत र बाध्यकारी बनाउन आवश्यक छ । नेपालमा सामाजिक अडिटको अभ्यास केही क्षेत्रमा सफल देखिएको छ, विशेष गरी स्थानीय विकास परियोजनाहरूमा, तर यसको नियमितता र गुणस्तरमा अझै सुधार आवश्यक छ। यदि प्रत्येक सार्वजनिक परियोजनामा अनिवार्य सामाजिक अडिट गरियो भने पारदर्शिता र उत्तरदायित्व दुवैमा सुधार आउन सक्छ ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पनि नागरिक सहभागिता विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । डिजिटल सहभागिता (ई-पार्टीशिपेशन) प्लेटफर्म, अनलाइन सुझाव प्रणाली, मोबाइल एप र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकले सजिलै आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्छन्। नेपालमा केही स्थानीय तहहरूले डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न थालेका भए पनि यो अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। डिजिटल पहुँच विस्तार, इन्टरनेट सुलभता र डिजिटल साक्षरता बढाएर नागरिक सहभागितालाई अझ व्यापक बनाउन सकिन्छ।

नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका पनि यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल लगायतका संस्थाहरूले नागरिकलाई सचेत बनाउने, सरकारमाथि निगरानी गर्ने र नीति निर्माणमा आवाज उठाउने काम गर्छन् । नेपालमा पनि विभिन्न नागरिक समाज संस्थाहरू सक्रिय भए पनि तिनीहरूको प्रभाव अझ सुदृढ गर्न आवश्यक छ।

नागरिक सहभागिता केवल कानुनी प्रावधान वा कार्यक्रमबाट मात्र सुनिश्चित हुँदैन, यसका लागि सरकारको खुला सोच, नागरिकको सचेतना र विश्वासको वातावरण आवश्यक हुन्छ। जब नागरिकले आफ्नो आवाज सुन्ने र त्यसको आधारमा निर्णय हुने विश्वास गर्छन्, तब मात्र उनीहरू सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउँछन्। त्यसैले नयाँ सरकारले सहभागितामूलक शासनलाई व्यवहारमा उतार्दै सबै वर्ग र समुदायको आवाजलाई समेट्ने समावेशी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसरी मात्र निर्णय प्रक्रिया वास्तवमै जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्छ, जुन सुशासनको आधारशिला हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण

पाँचौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको सबैभन्दा जटिल र दीर्घकालीन चुनौती हो। नेपालमा भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक कमजोरीको परिणाम मात्र नभई संरचनागत समस्याको रूपमा विकसित भएको देखिन्छ, जसले विकास योजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनविश्वासमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई नीतिगत प्राथमिकता मात्र नभई कठोर कार्यान्वयनको विषय बनाउनु नयाँ सरकारको प्रमुख दायित्व हो।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानुनी आधार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले प्रदान गरेको छ, जसले सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने घूस, पद दुरुपयोग, सम्पत्ति लुकाउनेजस्ता क्रियाकलापलाई दण्डनीय बनाएको छ। यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको छ, जसलाई अनुसन्धान, पक्राउ र अभियोजनको अधिकार प्रदान गरिएको छ। यद्यपि, व्यवहारमा हेर्दा अख्तियारको प्रभावकारितामाथि समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, विशेषगरी ठूला राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तरका मुद्दाहरूमा।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थालाई मध्यमभन्दा गम्भीर स्तरमा रहेको देखाउँछन्। ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलद्वारा प्रकाशित करप्शन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सी.पी.आई) अनुसार नेपाल प्रायः १८० देशमध्ये १००–११० को बीचमा पर्ने गरेको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सीमित प्रगति भएको संकेत गर्छ । स्कोरका हिसाबले पनि नेपाल प्रायः ३४–३६ अंकको दायरामा रहेको छ, जुन कमजोर श्रेणीमा पर्छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्र, विशेषगरी ठेक्का प्रणाली, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको देखाउँछ।

सार्वजनिक खरिद क्षेत्र नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोतका रूपमा चिनिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा मिलेमतो, ओभर–इनभ्वाइसिङ, गुणस्तरहीन काम र राजनीतिक हस्तक्षेपका समस्या बारम्बार देखिन्छन्। ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लागत वृद्धि, समयसीमा उल्लंघन र गुणस्तरमा गिरावट यसका स्पष्ट उदाहरण हुन्। यदि डिजिटल खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दै सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याइयो भने पारदर्शिता र निगरानीमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा डिजिटल प्रविधिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, ई-बोली (ई-विडिंग), ई-भुक्तानी र रियल टाईम अनुगमन जस्ता उपायहरूले मानव हस्तक्षेप घटाउँदै भ्रष्टाचारका अवसरहरू कम गर्न सक्छन् । नेपालमा केही क्षेत्रमा यस्ता प्रणालीहरू लागू भए पनि तिनीहरूको पूर्ण र प्रभावकारी विस्तार अझै हुन बाँकी छ ।

अर्कोतर्फ, लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु पनि आवश्यक छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक निकायहरूमा ठूलो परिमाणमा बेरुजु देखाउँदै आएको छ । तर, ती बेरुजुहरूको समयमै फर्छ्योट नहुनु र दोषीमाथि कारबाही नहुनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो कमजोरी हो । यदि अडिट निष्कर्षहरूलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउँदै कारबाही सुनिश्चित गरियो भने उत्तरदायित्व र पारदर्शिता दुवैमा सुधार आउन सक्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उच्च तहका पदाधिकारीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। नेपालमा धेरैजसो अवस्थामा साना कर्मचारीहरू कारबाहीमा पर्ने तर उच्च तहका निर्णयकर्ताहरू उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले दण्डहीनताको संस्कारलाई बढावा दिन्छ। यदि “कोहि पनि कानून भन्दा माथि हुदैन” भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्छ।

नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका पनि यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता, सार्वजनिक निगरानी र सूचना प्रवाहले भ्रष्टाचार उजागर गर्न मद्दत गर्छ । साथै, सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षाको व्यवस्था बलियो बनाउनु आवश्यक छ, ताकि अनियमितता उजागर गर्ने व्यक्तिहरू सुरक्षित रहन सकून् ।

त्यसैले, भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कानुनी वा प्राविधिक उपायबाट मात्र सम्भव हुँदैन, यसका लागि नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । नयाँ सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा उतार्दै सार्वजनिक खरिद सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, कडा कानुनी कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रतिबद्धतामार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके मात्र सुशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव हुनेछ । अन्यथा, भ्रष्टाचार सुशासनको मार्गमा सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा रहिरहनेछ।

सेवा प्रवाहको सुधार

छैठौं, सेवा प्रवाहको सुधार सुशासनको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो, किनकि नागरिकले राज्यको प्रभावकारिता प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्राप्त गर्दा नै अनुभव गर्छन्। यदि सरकारी सेवा सहज, छरितो र प्रभावकारी छैन भने सुशासनका अन्य सबै सिद्धान्तहरू व्यवहारमा कमजोर देखिन्छन्। नेपालमा सेवा प्रवाह सुधारको संवैधानिक आधार नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको छ, जसले नागरिकलाई सम्मानजनक, छिटो र प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अझै पनि ढिलो, जटिल र झन्झटिलो रहेको व्यापक गुनासो छ। सामान्य नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, जग्गा दर्ता, कर भुक्तानी वा अन्य प्रशासनिक सेवा लिन धेरै समय, पैसा र प्रयास खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रक्रियागत जटिलता, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, कर्मचारीको अभाव, तथा केही अवस्थामा घूसको मागले सेवा प्रवाहलाई झनै कठिन बनाएको छ। यसले जनतामा सरकारप्रति असन्तुष्टि र अविश्वास बढाएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारका लागि नेपालमा विभिन्न कानुनी र नीतिगत प्रयासहरू गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सार्वजनिक सेवाहरूलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र समयबद्ध बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यस ऐनअन्तर्गत “नागरिक वडापत्र” को व्यवस्था गरिएको छ, जसले सेवाको प्रकार, समयसीमा र जिम्मेवार निकायबारे जानकारी दिन्छ। तर, व्यवहारमा धेरै कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्र केवल औपचारिक दस्तावेजमा सीमित रहेको पाइन्छ र यसको पालना प्रभावकारी रूपमा भएको छैन।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने ठूलो सम्भावना राख्छ। नेपालमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र तथा अन्य निकायहरूको पहलमा विभिन्न ई-शासन (ई-गभरनेन्स) सेवाहरू सुरु भएका छन् जस्तै “नागरिक एप”, अनलाइन कर प्रणाली, राहदानी आवेदन प्रणाली, कम्पनी दर्ता सेवा आदि यसका उदाहरण हुन् । यद्यपि, यी सेवाहरू अझै सबै नागरिकसम्म सहज रूपमा पुगेका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट पहुँचको अभाव, डिजिटल साक्षरताको कमी र प्राविधिक समस्याहरूले यसको प्रभाव सीमित बनाएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारका लागि “एकद्वार प्रणाली” अत्यन्त प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । यदि नागरिकले एउटै स्थान वा प्लेटफर्मबाट विभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्न सके भने समय, लागत र झन्झट दुवै घट्न सक्छ। केही स्थानीय तहहरूले यस प्रकारको प्रणाली लागू गर्न थालेका भए पनि यसको व्यापक विस्तार आवश्यक छ।

समयबद्ध सेवा वितरण पनि सुशासनको महत्वपूर्ण मापदण्ड हो। नेपालमा सेवा दिन ढिलाइ हुनु सामान्य समस्या हो, जसले भ्रष्टाचारलाई पनि प्रोत्साहन दिन सक्छ। यदि प्रत्येक सेवाको लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरी त्यसको पालना अनिवार्य गरियो र ढिलाइमा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही गरियो भने सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूले पनि सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई मापन गर्छन्। वोर्ल्ड बैंक वोर्ल्ड गोभरनेन्स ईन्दिकेटर अन्तर्गत “गोभरमेन्ट इफेकटिभनेश (सरकारी प्रभावकारिता)” सूचकमा नेपाल मध्यम स्तरमा रहेको छ (प्रायः ३०–४० प्रतिशतकबीच), जसले सेवा प्रवाहको गुणस्तर, नीति कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रशासनको दक्षतामा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।

सेवा प्रवाह सुधारमा मानव संसाधन व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। दक्ष, प्रशिक्षित र प्रेरित कर्मचारी बिना कुनै पनि सुधार सफल हुन सक्दैन। त्यसैले नयाँ सरकारले कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रोत्साहन प्रणाली र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।

तसर्थ, सेवा प्रवाह सुधार केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक सुधारको विषय होइन, यो नागरिक केन्द्रित सोचको विकाससँग जोडिएको छ । जबसम्म प्रशासनले आफूलाई “सेवा प्रदायक” का रूपमा बुझ्दैन, तबसम्म वास्तविक सुधार सम्भव हुँदैन। त्यसैले नयाँ सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार, एकद्वार प्रणाली, समयबद्ध सेवा वितरण र उत्तरदायी प्रशासनमार्फत नागरिकमैत्री शासन स्थापना गर्न सके मात्र सुशासनको अनुभूति जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सक्छ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन

सातौं, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। नेपालले एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्दै नागरिकलाई नजिकको सरकारमार्फत सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको संवैधानिक आधार नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरेको छ। अनुसूची ५, ६ र ८ ले क्रमशः संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको सूची प्रदान गरेका छन् भने अनुसूची ७ र ९ ले साझा अधिकारको व्यवस्था गरेका छन्।

यद्यपि, व्यवहारमा संघीयताको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। अधिकारहरूको स्पष्टता भए पनि कार्यान्वयन तहमा दोहोरोपन, कानुनी अस्पष्टता र समन्वयको अभावले समस्या सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन नहुँदा नीति कार्यान्वयनमा अन्योल र ढिलासुस्ती देखिन्छ। यसले सेवा प्रवाहलाई असर पार्नुका साथै स्रोतको दोहोरो उपयोग वा दुरुपयोगको जोखिम बढाएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्न कानुनी तथा संस्थागत संरचनाहरू विकास गरिएका छन्। अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड, अनुदान प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनको आधार तय गरेको छ। त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको अधिकार, कार्यक्षेत्र र सञ्चालन प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

तर, स्रोत र साधनको वितरणमा अझै असन्तुलन देखिन्छ। धेरै स्थानीय तहहरू पर्याप्त राजस्व स्रोतको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी र संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन संघर्ष गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरू पनि स्पष्ट भूमिकाको अभाव र सीमित स्रोतका कारण अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसले संघीय संरचनालाई व्यवहारमा कमजोर बनाएको छ।

संघीयता सफल बनाउन अन्तर-सरकारी समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित संवाद, नीति समन्वय र सहकार्यको प्रणाली अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता निकायहरूले स्रोत बाँडफाँडमा भूमिका खेले पनि समन्वयलाई संस्थागत गर्न अझ व्यापक प्रयास आवश्यक छ। यदि तीनै तहबीच सहकार्यको स्पष्ट संयन्त्र विकास गरियो भने नीति कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता बढ्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि देखाउँछ कि संघीयता सफल हुन स्पष्ट अधिकार विभाजन, पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता र मजबूत संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ। वोर्ल्ड बैंक लगायतका संस्थाहरूले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनलाई “कार्य प्रगति” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसमा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारसँग संघीयताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। यदि स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत र क्षमता प्रदान गरियो भने नागरिकले आफ्नै नजिकबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले समय र लागत दुवै घटाउँछ। तर, यदि संघीय संरचना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन भने सेवा प्रवाह झन् जटिल बन्न सक्छ। त्यसैले अधिकारको स्पष्टता, स्रोतको उचित वितरण र क्षमता विकास संघीयताको सफलताको प्रमुख आधार हुन्।

अन्ततः संघीयता केवल संरचनागत परिवर्तन मात्र होइन; यो शासन गर्ने तरिकामा आएको परिवर्तन हो। जबसम्म तीनै तहका सरकारहरूबीच विश्वास, सहकार्य र स्पष्ट जिम्मेवारीको भावना विकास हुँदैन, तबसम्म संघीयताको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले नयाँ सरकारले अन्तर-सरकारी समन्वयलाई सुदृढ गर्दै, कानुनी अस्पष्टता हटाउँदै र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउँदै संघीय संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसरी मात्र सुशासनको आधार बलियो बन्नेछ र नागरिकले संघीयताको वास्तविक लाभ अनुभूत गर्न सक्नेछन्।

आर्थिक अनुशासन र विकासको सन्तुलन कायम गर्नु

आठौं, आर्थिक अनुशासन र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु सुशासनको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। कुनै पनि सरकारको विश्वसनीयता केवल नीतिगत घोषणामा होइन, स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिणाममुखी खर्चमा निर्भर हुन्छ। नेपालमा आर्थिक अनुशासनको संवैधानिक आधार नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउने प्रावधानमार्फत सुनिश्चित गरेको छ।

नेपालमा बजेट निर्माण र खर्च प्रक्रियामा केही सुधार भए पनि अझै चुनौतीहरू कायम छन्। प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत हुने भए पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसक्ने समस्या दीर्घकालीन रूपमा देखिँदै आएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर “असारे विकास” को रूपमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तरमा असर पार्ने गरेको छ। यसले न केवल स्रोतको दुरुपयोग बढाउँछ, तर दीगो विकासको लक्ष्यलाई पनि कमजोर बनाउँछ।

आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्न नेपालमा विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू लागू छन्। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले बजेट निर्माण, खर्च, लेखा र अनुगमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने आधार प्रदान गरेका छन्। त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक निकायहरूको लेखा परीक्षण गर्दै वित्तीय अनुशासनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। ती प्रतिवेदनहरूमा ठूलो परिमाणमा बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको संकेत हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूले पनि नेपालको आर्थिक शासन को अवस्थालाई मध्यम स्तरमा राखेका छन्। वोर्ल्ड बैंकको “सरकारी प्रभावकारिता” तथा “सार्वजनिक खर्च र वित्तीय जवाफदेहिता (पी.ई.एफ.ए.)” मूल्याङ्कनले नेपालमा बजेट कार्यान्वयन, लेखा प्रणाली र अनुगमनमा सुधारको आवश्यकता रहेको देखाएको छ। यसले नीतिगत योजना र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई उजागर गर्छ।

आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै विकासलाई गति दिन “परिणाम मूखी बजेट” अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । बजेटलाई केवल खर्चको साधन नभई परिणाम हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ । प्रत्येक कार्यक्रमको स्पष्ट लक्ष्य, मापनयोग्य सूचक र नियमित अनुगमन व्यवस्था गरियो भने स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण पनि आर्थिक अनुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। प्रशासनिक खर्च, अनावश्यक भत्ता, राजनीतिक नियुक्ति र कम प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूमा हुने खर्चलाई घटाउँदै पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र रोजगारी सिर्जनामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। विशेषगरी, सडक, जलविद्युत, सिंचाइ र शहरी विकासजस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ।

आर्थिक असमानता न्यूनीकरण पनि सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यदि विकासको लाभ समान रूपमा वितरण भएन भने सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्छ। त्यसैले सरकारले समावेशी बजेट नीति अवलम्बन गर्दै पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई लक्षित र प्रभावकारी बनाउँदै गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पनि आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। ई-बजेटिंग, ई-खरिद र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत खर्च प्रक्रियालाई पारदर्शी र ट्र्याकयोग्य बनाउन सकिन्छ। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र वित्तीय उत्तरदायित्व दुवैमा सुधार ल्याउँछ।

साथै आर्थिक अनुशासन र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको दक्षता र दूरदृष्टिको परीक्षण हो। यदि सरकारले सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्यो भने मात्र दीगो विकास, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले पारदर्शी बजेट प्रणाली, परिणाममुखी खर्च, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र समावेशी विकास नीतिमार्फत आर्थिक अनुशासनलाई सुदृढ बनाउँदै सुशासनको मार्गलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको संरक्षण

नवौं, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको संरक्षण सुशासनको अभिन्न तथा अपरिहार्य अंग हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता केवल आर्थिक विकास वा प्रशासनिक दक्षतामा मात्र निर्भर हुँदैन, यसले नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको संरक्षण, समान अवसरको सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। नेपालमा यसको संवैधानिक आधार नेपालको संविधान २०७२ ले व्यापक रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, जसअन्तर्गत समानता, स्वतन्त्रता, न्याय र गरिमापूर्ण जीवन जस्ता मौलिक हकहरू समेटिएका छन्।

संविधानले विशेष गरी धारा १८ (समानताको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ४० (दलितको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) जस्ता प्रावधानमार्फत समाजका विभिन्न वर्गहरूको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेको छ। साथै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्ता कानुनी संरचनाहरूले नेपाललाई औपचारिक रूपमा समावेशी र न्यायोन्मुख राज्यको रूपमा स्थापित गर्ने आधार प्रदान गरेका छन्।

यद्यपि, व्यवहारिक रूपमा हेर्दा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूले अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विभेद र बहिष्करणको सामना गरिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असमान पहुँचले सामाजिक न्यायको लक्ष्यलाई कमजोर बनाएको छ।

मानव अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको स्थापना गरिएको छ, जसले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुगमन, अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने काम गर्छ। तर, यसको सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, स्रोतको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले यसको प्रभावकारिता सीमित भएको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालले विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतका मानव अधिकार सन्धिहरू समावेश छन्। यद्यपि, ती अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै चुनौतीहरू कायम छन्।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न “समावेशी विकास” को अवधारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यसको अर्थ विकासका अवसरहरू सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समान रूपमा वितरण हुनु हो। नेपालमा समावेशी नीति अवलम्बन गरिए पनि यसको प्रभावकारिता अझै सन्तोषजनक छैन। उदाहरणका लागि, आरक्षण नीति लागू भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव र कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक छ।

नयाँ सरकारले विशेषगरी महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सशक्तीकरण र राजनीतिक सहभागिता वृद्धि जस्ता उपायहरूले सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउन सक्छ।

तसर्थ, मानव अधिकार र सामाजिक न्याय केवल कानुनी प्रावधान वा नीतिगत घोषणा मात्र होइन, यो व्यवहारिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो। जबसम्म राज्यका सबै निकायहरूले समानता, समावेशिता र न्यायको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्दैनन्, तबसम्म सुशासनको लक्ष्य अधुरो रहन्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समावेशी, न्यायोन्मुख र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

निष्कर्ष 

अन्ततः, नयाँ सरकारको सफलताको मापन केवल घोषणापत्र वा नीतिमा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। सुशासन कुनै एक दिनमा प्राप्त हुने उपलब्धि होइन, यो निरन्तर प्रयास र सुधारको प्रक्रिया हो । राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीति, सक्षम नेतृत्व र जनताको सक्रिय सहभागिता मिलेर मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ। नेपालका नागरिकहरूले नयाँ सरकारबाट उच्च अपेक्षा राखेका छन्। यी अपेक्षाहरू पूरा गर्न सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधिको शासन र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ । यदि सरकारले यी आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सफल भयो भने मात्र देशले दीगो विकास, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको मार्गमा अग्रसर हुन सक्छ । अन्यथा, सुशासनको नारा केवल भाषणमै सीमित रहने खतरा सदैव रहिरहन्छ ।