Constitutional Law • Articles • Sep 20, 2025 Emergency Power: An Overview General Concept of Emergency The concept of Emergency refers to the effect on National Security, Sovereignty, war, armed conflict, and various dimensions of the government which obstruct the smooth functioning of the governmental organs. The econ… By Shruti Timsina
Constitutional Law • Case Briefs • Sep 19, 2025 Advocate Dr. Chandrakant Gyawali v. Office of the President and others Introduction of the Case This case was heard by the Supreme Court of Nepal, Constitutional Bench in 069-WO-0976. The petitioners were Advocate Dr. Chandrakant Gyawali, former President of the Constitutional Lawyers’ Forum (CLAF), a permanent … By Abhiruchee Lamsal
Constitutional Law • Opinions • Sep 18, 2025 नेपालको वर्तमान अवस्था र संवैधानिक बहस नेपालको राजनीतिक यात्रामा संविधानले मार्गदर्शक दस्तावेजको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानलाई देशको “सर्वोच्च कानुन” (Supreme Law of the Land) को रूपमा मान्यता दिइएको छ । संविधानले मात्र शासन प्रणालीको संरचना तय … By Suveksha Panta
Constitutional Law • Opinions • Sep 19, 2025 नेपालको संविधानको एक दशक आज नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुरा हुँदैछ, लामो संघर्ष र विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि मानीएको यो संविधान लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाबाट नेपालको सातौँ संविधानको रुपमा प्राप्त भएको दस्तावेज हो । 'संविधानसभाबाट निर्माण हुनु' यो सं… By Manav Raj Baral
Constitutional Law • Articles • Sep 19, 2025 An Analysis of Constitutional Contradiction of Right to Equality Introduction A constitution is the fundamental law of a nation, establishing the framework for its government and defining the relationship between the state and its citizens. It sets out the principles, structures, and powers of the government'… By Roshan Auji
Constitutional Law • Opinions • Sep 19, 2025 संवैधानिक इजलास: औचित्यता र प्रभावकारिता संविधान दिवसको सबैलाई शुभकामना! संविधान कार्यान्वयनले दशक पार गरिसक्दा पुनरावलोकन र संशोधनको चर्चाले तीव्र गति लिँदै गएको छ। संविधानको जीवन्तता सुनिश्चित गर्न समयानुकूल पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधन अपरिहार्य हुन्छ। यस प्रसङ्गमा संविधान कार्यन्वयनको सफलतासँग प्रत्यक्ष र… By Durga Prasad Khanal
Constitutional Law • Opinions • Sep 18, 2025 संवैधानिक सर्वोच्चता र राष्ट्रपतिको विवेकाधिकारको सीमा संविधान कुनै पनि राज्यको सर्वोच्च कानून हो, जसले सरकारको संरचना, यसका अधिकार र नागरिकका मौलिक हक तथा कर्तव्यहरूलाई परिभाषित गर्दछ । यो एक गतिशील दस्तावेज हो जसलाई परिस्थितिअनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। संविधानले सरकारको तीन मुख्य अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्य… By Bivek Chaudhary
Constitutional Law • Opinions • Sep 18, 2025 सेप्टेम्बर विद्रोह: संवैधानिक सर्वोच्चताको कसीमा जेन्जी गत हप्ता नेपालको राजधानी र केहि मुख्य सहरहरूमा जेन्जी पुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलन, जो प्रारम्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमाथिको पछिल्लो सरकारी प्रतिबन्ध विरुद्धको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको रूपमा सुरु भएको थियो । सेप्टेम्बर ८ मा राज्यका तर्फ बाट चरम हिंस… By Aayush Bhandari
Constitutional Law • Opinions • Sep 18, 2025 Doctrine of Necessity in Revolutionary Jurisprudence in light of Nepal’s Recent Interim Government Vladimir Lenin had once famously said, “There are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen.” The second week of September, 2025 spiralled into a rapid political upheaval blurring the line between protest and… By Ashis Sapkota