जबर्जस्ती करणी गम्भीर फौजदारी  प्रकृतिको  सामाजिक अपराध हो । परम्परागत रूपमा महिलाविरुद्ध हुने  यौनजन्य अपराध मध्येको गम्भीर यौनजन्य अपराधका रूपमा लिइन्छ । सामान्यतया महिलाको इच्छा विरुद्ध वा मन्ञजुरी बेगर वा बल प्रयोग गरेर वा अनुचित प्रभावमा पारेर पुरूषको लिङ्ग समागम गर्नु जबर्जस्तीकरणी हो । जबदेखि मानव सभ्यता सुरु भयो तबदेखि जबरजस्ती करणीलाई अपराधको रुपमा हेर्न थालेको र सजायको ब्यवस्था गर्न थालेको पाउँछौ ।

नेपालको सन्दर्भमा परम्परादेखि नै गम्भीर अपराधको रुपमा लिइएको पाउँछौं । लिखित कानून नहुँदा, मानव न्यायशास्त्र लेखिँदा, १९१० सालको मुलुकी ऐन लेखिँदा हरेक कालमा जबरजस्ती करणीलाई विभिन्न प्रकारको कडा भन्दा कडा सजायको परिधि भित्र पारिएको थियो । १९१० सालको मुलुकी ऐनमा ११ वर्ष मुनिकी कन्या, सधवा वा विधवालाई करणी गरेमा वैधानिक अपराध (Statutory Offence) हुने कानूनी ब्यवस्था गरिएको थियो । आधुनिक कानूनको रुपमा रहेको मुलुकी ऐन, २०२० मा पनि यसलाई ज्यादै नै जघन्य अपराधको रुपको मान्यता राखेर अभियुक्तलाई एक घन्टा भित्र मारेमा कुनै बात नलाग्ने मानियो । त्यसबेलाको समाज र मान्यतालाई दृष्टिगत गरेर उमेरको हदको सम्वन्धमा १४ वर्ष मुनिकीलाई करणी गरेमा बैधानिक अपराध (Statutory Offence) को रुपमा राखिएको र बेश्या स्वास्नीमानिसलाई जबरजस्ती करणी गरेमा न्युनतम् सजाय हुने ब्यवस्था राखिएको थियो र हदम्याद ३५ दिन राखिएको थियो ।

मुलुकी ऐन २०२० मा भएको करणी संग सम्वन्धित कानूनलाई मुलुकी एघारौ संशोधन ऐन, २०५८ मा अझ वढी कडा तुल्याईयो । उक्त संशोधनमा सजायको हकमा उमेर अनुसार सजाय हुने, गर्भबती, अशक्त, अपांगलाई तथा सामुहिक  जबरजस्ती करणी गरेमा थप पाच वर्ष कैद हुने बाल यौन तथा हाडनातामा हुने बलात्कारमा थप सजाय हुने, अनुसन्धानको क्रममा पिडितको बयान गराउँदा महिला प्रहरी कर्मचारीले नभए समाजसेवी महिलाको रोहबरमा गराउनु पर्ने, बन्द ईजलाशमा सुनुवाई हुने ब्यवस्था हुनुको साथै बेश्यालाई बलत्कार गरेमा कम सजाय हुने ब्यवस्थाको अन्त्य समेत गरियो ।

लोकतन्त्रको बहाली पछी महिला सम्बन्धी हक अधिकारमा सकारात्मक चासो राखिएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा महिलाको प्रजनन सम्बन्धी हक तथा कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिनेछैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्धारा दण्डनिय हुनेछ भनी महिलाको विरुद्ध हुने अन्य यौनजन्य कार्यलाई दण्डनीयको परिभाषा भित्र पार्ने कोसिस गरिएको देखिन्छ । महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावहरु उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को सदस्य राष्ट्र भएको कारण र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा गरिएको नयां ब्यवस्थाको कारणले गर्दा समेत महिला विरुद्ध हुने अन्य अपराधको साथै जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनमा पनि व्यापक संशोधन तथा परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाउने कोशिस गरिएको छ ।

परम्परागत  रुपमा रहेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गराउदै एकिकृत रुपमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनमा वैधानिक अपराध (Statutory Offence) को रुपमा रहेको न्युनतम् १६ वर्षको उमेरलाई थप १८ वर्ष गर्नु, सजायको हदमा थप गर्नु र भैरहेको बालयौन दुराचार (पेडोफिलिया) लाई जबरजस्ती करणीको अपराधबाट छुट्याएर विशुद्ध बालयौन दुराचार (पेडोफिलिया) को रुपमा मान्यता प्रदान गर्नु र ६ महिनाको हदम्यादलाई बढाएर मुलुकी अपराध संहिता , २०७४ ले १ बर्ष बनाएको  थियो भने हाल ३ वर्षको बनाउनु भन्दा बाहेक कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको देखिंदैन ।

१८ वर्षे उमेरको हदको औचित्य 
नेपालको कानुनअनुसार १८ वर्षमुनिका व्यक्तिसँग सहमतिमा समेत गरिएको यौनसम्बन्धलाई “जबर्जस्ती करणी” को परिधिभित्र राखिएको छ। मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले जबर्जस्ती करणीको परिभाषा र दफा २२९ ले यसका लागि सात वर्षदेखि दश वर्षसम्मको कारावासको सजायको व्यवस्था गरेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो व्यवस्था बालबालिकाको सुरक्षा र यौन शोषणको रोकथामका लागि गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा यसले धेरै निर्दोष युवा विशेषतः किशोर अवस्थामा रहेका प्रेमीहरूको जीवन तहसनहस पार्ने स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था र व्यवहारगत समस्या:
नेपालको वर्तमान कानुनले उमेरलाई नै मुख्य आधार मानेर सहमतिको अवस्था बेवास्ता गर्छ। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिसँग सहमतिमा गरिएको यौनसम्बन्ध भए पनि त्यो स्वतः जबर्जस्ती करणी ठहरिन्छ। तर व्यवहारिक रूपमा धेरै ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा १६—१७ वर्षका किशोर—किशोरीबीच प्रेम र सहमतिमूलक सम्बन्ध सामान्यजस्तै छ। यस्ता सम्बन्धहरूमा, खासगरी जब केटीका अभिभावक असहमति जनाउँछन् वा सामाजिक बदनामी हुने डरले उजुरी दिन्छन्, केटा स्वतः अपराधी बन्ने खतरा हुन्छ। यो कानुनी कठोरताले ‘नियतमा शुद्ध’ सम्बन्धलाई समेत अपराधको दर्जा दिने गर्छ, जसले न्यायको मर्ममाथि चोट पुर्‍याउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: Romeo and Juliet Clause
Romeo and Juliet clause एक कानुनी अपवाद हो जुन अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायत देशहरूमा लागू छ। यसको आशय हो के हो भने; किशोरकिशोरीबीचको आपसी सहमतिमा भएको यौनसम्बन्ध यदि उमेरको फरक धेरै छैन भने, त्यसलाई आपराधिक नमान्ने। उदाहरणको लागि धेरैजसो अमेरिकी राज्यमा १६-१७ वर्ष उमेरका किशोरहरूबीच सहमति भएमा सम्बन्धलाई बलात्कार मानिन्न।

त्यस्तै, नेपालले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा सहभागिता प्रकट गर्ने अन्य मुलुकहरुको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बैधानिक जबरजस्ती करणीको सम्बन्धमा सबैभन्दा कम उमेर  फिलिपिन्समा रहेको पाइन्छ जहां १२ वर्ष उमेर कायम गरिएको छ (फिलिपिन्सले हालसालै बढाएर १६ वर्ष कायम गरेको छ ) । अधिकांश युरोपेली मुलूकहरुमा १६ देखी १७ वर्षको हद तोकिएको छ भने अष्ट्रिया, ईटाली, जर्मन र पोर्चुगलमा १४ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । अमेरिकामा भने राज्य पिच्छे छुट्टै कानुन भएतापनि १६ देखी १८ वर्ष बीचमा रहेको पाइन्छ । अधिकतम उमेरको हद हेर्ने हो भने दक्षिण कोरियामा २० वर्ष र बहराईनमा २१ वर्ष कायम गरिएको छ । जहाँसम्म जापानको प्रश्न छ त्यहाको कानूनमा सबै टापुको कानूनमा १३ वर्ष रहेको देखिन्छ । 

हंगकंगको कानूनमा भने प्राकृतिक यौन सम्बन्धको सम्बन्धमा सहमतिको उमेर न्युनतम १६ वर्ष छ भने अप्राकृति यौन सम्बन्धको सन्दर्भमा २१ वर्ष कायम भएको देखिन्छ । साथ साथै कतिपय मुस्लिम बाहुल्य देशहरुमा जबरजस्ती करणी गरेमा विवाह गर्नुपर्ने प्रावधान समेत रहेको पाईन्छ । 

नेपालमा १६ वर्षको उमेरको हदलाई १८ वर्ष गर्नुको कुनै औचित्य देखिंदैन । यो दुई वर्षको उमेर बढाउनुको कारण जबरजस्ती करणी सम्वन्धी अपराधमा धेरै नै युवाहरुको भविष्य अन्धकारमय भैरहेको छ । अन्य मुलुकमा न्युनतम् र अधिकतम् जतिसुकै भएतापनि औसत उमेर १६ रहेको पाउदछौ । त्यसर्थ, Romeo and Juliet clause जस्ता तर्कसंगत अपवादहरूले कानुनलाई अझ न्यायिक, मानवीय र व्यवहारिक बनाउँछ। नेपालले पनि अब यस्तो परिवर्तनको बहसलाई कानुनी एजेन्डामा ल्याउनुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।

अन्त्यमा जवर्जस्ती करणी पीडित महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकारमा ठाडै आघात पार्ने अमानवीय, महिलाको मानव अधिकार विरुद्धको कार्य हो । यसले पीडित महिलाको शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक जीवनमा नराम्रो असर पार्ने मात्र होइन कि महिलाको आत्मसम्मान र अस्तित्वमा नै आंच पुर्याउदछ । यो अपराध पीडित महिला विरुद्धको मात्र नभई सिंगो समाज विरुद्धको अपराध हो । हत्याले मानिसको भौतिक शरीर नष्ट पारिदिन्छ तर जवर्जस्ती करणीको अपराधले पीडित महिलाको शारीरिक, आध्यात्मिक स्थितिलाई नै क्षतविक्षत गर्दछ । त्यसैले यो एउटा निष्कृष्ट अपराध हो" । (मिरा ढुंगाना वि. श्री ५ को सरकार, सं.२०५८ सालको रि.नं.५५) यो एकदमै गम्भीर तथा सामाजिक अपराध भएकोले यसको बारेमा व्यापक सुधार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।