परिचय: आदेशको पृष्ठभूमि र विवादको जड
उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र गोपालप्रसाद वास्तोलाको संयुक्त इजलासले मिति २०८२ मंसिर ३ गते एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीले अनधिकृत पार्किङ्ग गर्ने सवारी साधनमा 'ह्विल लक' (Wheel Lock) लगाउनुलाई कानूनसम्मत ठहर्‍याएको छ। निवेदक म स्वयं  विवेक चौधरीले "बिना कानूनी आधार निजी सम्पत्तिमा भौतिक नियन्त्रण कायम गर्नु अधिकारक्षेत्रको उल्लंघन हो" भनी दायर गरेको रिटलाई खारेज गर्दै अदालतले प्रशासनिक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको छ। यो लेखले उक्त फैसलाको कानूनी, संवैधानिक र व्यवहारिक पक्षमाथि विस्तृत आलोचनात्मक विमर्श गर्ने जमर्को गर्दछ ।

कानूनी आधारको अभाव र 'व्याख्यात्मक' विस्तारको जोखिम: 
उच्च अदालत पाटनले आफ्नो फैसलाको मुख्य आधार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ लाई बनाएको छ, जसले ट्राफिक प्रहरीलाई "तत्काल सजाय" (जरिवाना) गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। यद्यपि, दफा १६४ ले स्पष्ट रूपमा मौद्रिक दण्ड वा जरिवानाको मात्र परिकल्पना गरेको छ। सवारी साधनलाई भौतिक रूपमा साङ्लो वा 'ह्विल लक' ले बाँध्ने (Physical Restraint) जस्तो कार्यका लागि ऐनमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइँदैन । फौजदारी वा दण्डात्मक कानूनको व्याख्या गर्दा "Strict Interpretation" (कठोर व्याख्या) को सिद्धान्त अपनाउनु पर्नेमा, कानूनमा कतै नलेखिएको कुरालाई केवल 'अनुमान' वा 'प्रशासकीय सहजता' को भरमा प्रहरीलाई सुम्पिनुले "प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता" लाई प्रश्रय दिने देखिन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। ह्विल लक लगाउनु भनेको केही समयका लागि भए पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको पहुँच पूर्ण रूपमा विच्छेद गर्नु हो, जसको अनुमति ऐनको दफा १६४ ले कतै पनि स्पष्ट रूपमा दिएको देखिँदैन।
प्रशासनिक असक्षमता र नागरिकको सास्ती

विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा सवारी साधनहरू 'ह्याण्ड ब्रेक' र 'गेयर' मा राखिने हुनाले 'टोइङ्ग' (Towing) गर्न असजिलो हुने र जबरजस्ती गर्दा नागरिकको सम्पत्ति नोक्सान हुन सक्ने तर्क गरेका छन्। राज्यसँग आधुनिक क्रेन वा उपयुक्त टोइङ्ग मेसिन नहुनु वा जनशक्ति दक्ष नहुनु नागरिकको मौलिक अधिकार कटौती गर्ने उचित आधार हुन सक्दैन। हुलाकमार्फत जरिवाना पठाउने वा केहि विदेशी मुलुकमा प्रचलित 'डिजिटल टिकटिंग' जस्ता आधुनिक विकल्पहरूको खोजी गर्नुको साटो सवारीलाई सडकमै बन्दी बनाउनुले राज्यको "दण्डात्मक मानसिकता" मात्र उजागर गर्दछ। महानगर प्रहरी ऐन २०८० ले पार्किङ्ग व्यवस्थापनको कुरा गरे तापनि 'ह्विल लक' लगाउने विशिष्ट अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरेको अवस्थामा यसलाई "बाध्यात्मक परिस्थिति" भनी अदालतले वैधता दिनु न्यायिक सक्रियताको एक नकारात्मक पाटो हुन सक्छ।

'ह्विल लक' : सजाय कि मानसिक दबाब?
अदालतको फैसलामा सवारी चालक लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा निजलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ह्विल लक लगाइने उल्लेख छ। यो प्रक्रिया एक प्रकारको "पूर्व-सजाय" (Pre-punishment) जस्तो पनि देखिन्छ, जहाँ कुनै व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित नहुँदै वा स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई उसको सवारी साधन रोकेर राखिन्छ। प्रहरीले सवारीको सिसामा फोन नम्बर टाँस्ने दाबी गरे तापनि आकस्मिक अवस्थामा रहेका नागरिक, जस्तै बिरामी बोक्नु पर्ने वा अन्य गम्भीर कार्यमा रहेकाहरूका लागि प्रहरीको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बाध्यताले व्यक्तिको समय र स्वतन्त्रताको अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँछ। यस्तो अभ्यासले पहुँचवालाका सवारी साधनलाई छाडिने र सर्वसाधारणको दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई मात्र निसाना बनाउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदा "कानूनको समान संरक्षण" को संवैधानिक ग्यारेन्टीमाथि नै प्रश्न खडा हुने जस्तो देखिन्छ ।

तुलनात्मक कानूनको गलत व्याख्या
विपक्षीहरूले अष्ट्रेलिया, भारत र क्यानडा जस्ता देशहरूको उदाहरण दिँदै त्यहाँ पनि 'टोइङ्ग' र जरिवानाको व्यवस्था भएको तर्क पेश गरेका छन् । तर, ती देशहरूमा ह्विल लक वा टोइङ्ग गर्नुअघि सडकमा स्पष्ट चिन्ह, लक लगाउने निश्चित समय सीमा, अनलाइनमार्फत तत्काल लक खोल्न सकिने संयन्त्र र प्रशासनिक निर्णयविरुद्ध तत्काल सुनुवाइ हुने निकायको व्यवस्था पनि हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पार्किङ्ग स्थलको चरम अभाव र अपर्याप्त सडक चिन्हहरूका बीच प्रहरीलाई दिइएको यस्तो तजबिजी अधिकारले ‘ह्विल लक’लाई एक "आतंक" को रूपमा स्थापित गरेको छ, जसलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेको देखिँदैन। 

फैसलाको दूरगामी प्रभाव: न्यायिक मौनता र 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' को संकट
उच्च अदालत पाटनले "निवेदन माग दाबी बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने विद्यमानता नदेखिएको" भन्दै जुन रूपमा रिट खारेज गरेको छ, यसले कानूनी जगतमा एउटा गम्भीर बहसको सिर्जना गरिदिएको छ। यो केवल एउटा मुद्दाको किनारा मात्र नभई, राज्यको शक्ति र नागरिकको स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनमा अदालतले देखाएको एक प्रकारको "न्यायिक संकुचन" (Judicial Restraint) हो ।  यो फैसलाले प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई झन् बढी शक्तिशाली र निडर बनाएको छ। जब अदालतले कुनै कार्यलाई "व्यवस्थापन" को नाममा बिना स्पष्ट कानून वैधता प्रदान गर्दछ, तब कार्यपालिकाले त्यसलाई एउटा 'ब्ल्याक चेक' (Black Check) को रूपमा लिने खतरा रहन्छ। भविष्यमा ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र होइन, अन्य सार्वजनिक सेवाका नाममा पनि "अमुक समस्या समाधान गर्न यो अनिवार्य थियो" भन्ने तर्क दिएर नागरिकका मौलिक हकहरूमाथि प्रहार हुन सक्ने जोखिमपूर्ण नजिर यसले स्थापित गरेको छ। स्पष्ट र किटानी कानूनी व्यवस्था बिना नै प्रशासनिक निकायले नागरिकको निजी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन पाउनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा "प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता" (Administrative Arbitrariness) हाबी हुनु हो।

राजनीतिक र कानूनी दर्शनमा एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ— "साध्यले साधनलाई उचित ठहर्‍याउँदैन" (The end does not justify the means)। यहाँ 'साध्य' भनेको सुव्यवस्थित ट्राफिक र पार्किङ्ग व्यवस्थापन हो, जुन आफैँमा अत्यन्त सकारात्मक र आवश्यक लक्ष्य हो। तर, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न अपनाइने 'साधन' (Means) अर्थात् ह्विल लक लगाउने प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा कानूनी, न्यायसंगत र उचित हुनुपर्छ। उच्च अदालतले साध्य (व्यवस्थापन) लाई यति धेरै प्राथमिकता दियो कि उसले साधन (ह्विल लक) को कानूनी वैधता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई नजरअन्दाज गरिदियो। यसले गर्दा कानूनी राज्य (Rule of Law) को त्यो आधारभूत मर्म कमजोर भएको छ, जहाँ राज्यको प्रत्येक कदमको पछाडि विधायिकाले बनाएको स्पष्ट कानून हुनुपर्दछ।

नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले भौतिक हस्तक्षेप गर्दा त्यसको आधार केवल "प्रशासनिक सहजता" वा "आवश्यकता" मात्र हुनु पर्याप्त हुँदैन। संविधानले प्रदत्त गरेको सम्पत्तिको हक र हिँडडुलको स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्नका लागि 'विशेष कानून' र 'उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) को पालना हुनुपर्दछ। अदालतले कार्यपालिकाका कमजोरीहरू—जस्तै पर्याप्त पार्किङ्ग स्थलको अभाव, सीसीटीभी निगरानीको कमी, र आधुनिक डिजिटल जरिवाना प्रणालीको अनुपलब्धता—लाई सुधार गर्न 'परमादेश' जारी गर्ने सुवर्ण अवसर गुमाएको छ। ह्विल लक जस्तो मेकानिकल र केही हदसम्म अपमानजनक विधिलाई सदर गरेर अदालतले आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधार विकासका लागि कार्यपालिकालाई दिनुपर्ने दबाबलाई कमजोर बनाइदिएको छ।

यो फैसलामा अदालतले एक "निष्क्रिय दर्शक" को भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। नागरिकले आफ्नो अधिकार हनन भएको भनी ढक्ढक्याउन आउँदा अदालतले "कानूनमा नलेखिएको भए पनि व्यवहारिक छ" भन्नु न्यायिक सिद्धान्तको दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूमा राज्यका अङ्गहरू प्रति अविश्वास बढ्न सक्छ। त्यसैले, यो मुद्दाको अन्तिम निर्क्यौल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर व्याख्या हुनु अपरिहार्य छ। सर्वोच्चले निजी सम्पत्तिको हक, व्यक्तिको मर्यादा र राज्यको 'प्रशासकीय तजबिजी अधिकार' (Administrative Discretion) बीचको एउटा स्पष्ट लक्ष्मणरेखा कोर्न जरुरी छ।

उच्च अदालतको यो फैसलाले सडकमा केही समयका लागि अनुशासन कायम गराउन त मद्दत गर्ला, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले "कानून विनाको शासन" (Governance without Law) लाई मलजल गर्ने देखिन्छ। राज्यले नागरिकलाई सुविधा र विकल्प (पार्किङ्ग स्थल) दिएर मात्र कानूनको पालना गराउनु पर्दछ। विकल्प बिनाको दण्ड र स्पष्ट कानून बिनाको भौतिक नियन्त्रण कहिल्यै पनि न्यायसंगत हुन सक्दैन। यो फैसलाले उब्जाएका प्रश्नहरूको जवाफ अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक र कानूनी व्याख्यामा मात्र सीमित छ।