संविधान दिवसको सबैलाई शुभकामना! संविधान कार्यान्वयनले दशक पार गरिसक्दा पुनरावलोकन र संशोधनको चर्चाले तीव्र गति लिँदै गएको छ। संविधानको जीवन्तता सुनिश्चित गर्न समयानुकूल पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधन अपरिहार्य हुन्छ। यस प्रसङ्गमा संविधान कार्यन्वयनको सफलतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको र पछिल्ला संवैधानिक रूपान्तरणको प्रमुख उपज मानिएको संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता के कस्तो रहयो यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ।
नेपालको संविधानमा विगतका संविधानहरू भन्दा पृथक् रूपमा न्यायपालिकाका लागि एक अलग्गै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा संविधानको व्याख्याका निम्ति संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तर संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको वर्तमान संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याकारको रूपमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार नेपालको सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र उक्त इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्च अदालतका अन्य चार जना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ। यस अघिका संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा रहने न्यायाधीशहरूको बारेमा उल्लेख भएतापनि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था थिएन।

संवैधानिक इजलास निर्माणको पृष्ठभूमि 
संविधान सभामा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी एजेन्डा कसरी प्रवेश गर्यो र त्यस अवधिमा यसबारे उठेका बहस, तर्क तथा प्रतितर्कहरू कस्ता थिए भन्ने तथ्य हामीलाई मोटामोटी थाहा नै होला । त्यसबेलाको राजनीतिक, कानुनी र संस्थागत पृष्ठभूमिलाई स्मरण नगरी संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न सकिँदैन।
देश संघीयतामा गएसँगै सर्वोच्च अदालतबाट पृथक न्यायिक संरचना आवश्यक पर्ने बहसले गति लिएको थियो । यस सम्बन्धमा दुई किसिमका बहस चर्चामा थिए । पहिलो, संविधान सभा भित्र र बाहिर दुवै स्थानमा पृथक संवैधानिक अदालत स्थापना गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत भएतापनी विगतदेखि नै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक न्यायनिरुपणको भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्दै आएको तर्क प्रस्तुत गर्दै पृथक संवैधानिक अदालतको आवश्यकता नरहेको मत पनि प्रबल थियो । दोस्रो, कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार न्यायपालिकाभन्दा पृथक संसदीय समितिलाई दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए। यसरी संवैधानिक अदालत वा इजलास अपरिहार्य थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न स्वतन्त्र बहसको विषय बन्न सक्छ।
२०४७ सालको संविधानको निर्माणपछि सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको ऐतिहासिक तथ्य विद्यमान छ। विशेषतः रिट क्षेत्राधिकार र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामार्फत अदालतले देखाएको न्यायिक सक्रियता राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि प्रशंसित भएको थियो।
यस पृष्ठभूमिमा, वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियामा  नै संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलास स्थापना गर्ने विषय गम्भीर विवादको केन्द्र बनेको थियो। अन्तरिम संविधानको सम्पूर्ण कार्यकालभरि पनि यही बहस निरन्तर जारी रह्यो। संवैधानिक संरचनाको स्वरूप के हुने भन्ने प्रश्नमा विभिन्न मत प्रस्तुत भए तापनि अन्ततः संवैधानिक अदालतको विकल्पलाई अस्वीकार गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगियो। त्यसकै परिणामस्वरूप नेपालको वर्तमान संविधानमा संवैधानिक इजलासको प्रावधान समावेश गरिएको छ। फलस्वरुप, संवैधानिक इजलास गठन गर्न उचित ठानेर वर्तमान संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको हो।

संवैधानिक इजलासको खोटपूर्ण संरचना
संविधान निर्माणका क्रममा नयाँ अवधारणाहरू आयात गरिए पनि त्यसको वास्तविक अन्तरवस्तु समावेश गर्न असफल भयौँ । पृथक संवैधानिक इजलासको व्यवस्था त गरियो, तर त्यहाँ समर्पित कार्यसम्पादन गर्ने संवैधानिक न्यायाधीशहरूको आवश्यकतामाथि ध्यान दिइएन। परिणामतः संविधानमै खोटपूर्ण प्रावधानहरू रहने अवस्था उत्पन्न भयो । क्षेत्राधिकार सम्बन्धी जटिलता पनि यथावत् रह्यो। मातहतका अदालतहरूले समाधान गर्न सक्ने निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई समेत संवैधानिक इजलासमा केन्द्रीकृत गरियो।
स्थानीय र प्रदेश कानुनहरूको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिने र त्यसको अन्तिम परिक्षण संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर व्यावहारिक रूपमा कानुनहरूको संवैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी समेत पूर्ण रूपमा संवैधानिक इजलासमै सीमित गरियो। यससँगै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक ठहर्‍याई प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य मुद्दा पनि इजलासमा पठाउने अधिकार प्रदान गरियो।
इजलास गठनको प्रावधान स्वयं समस्याग्रस्त रह्यो। न्यायाधीश चयनमा विज्ञता, वरिष्ठता र समावेशिताका मानकलाई सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि भएन। केही खोटलाई व्यावहारिक उपयुक्तता, उदार व्याख्या र सकारात्मक अभ्यासद्वारा सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसतर्फ गम्भीर पहल भएन। उल्टै, संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीले समेत थप जटिलता सिर्जना गर्‍यो।
प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासमार्फत मात्र क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्ने निरपेक्षतावादी दृष्टिकोणलाई संस्थागत गरियो। प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेशका लागि पाँचै न्यायाधीशहरूको उपस्थितिलाई अनिवार्य नमान्ने, तथा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा पनि सुनुवाइ गर्न सक्ने लचकदार व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यस्तो प्रावधान नअपनाइएपछि व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भए। समग्रमा यी सबै पक्षहरूलाई संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा कमजोर पार्ने कार्य गरेको देखिन्छ।
संवैधानिक इजलास गठनमा हस्तक्षेप
संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथामार्फत न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त ठहरिँदैन। संवैधानिक मुद्दाहरूको जटिलता, संवेदनशीलता र राष्ट्रिय महत्वलाई गोलाप्रथाले बेवास्ता गर्छ। साथै, यसले प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउँछ। गोलाप्रथाले तत्कालीन रूपमा पारदर्शिताको आभास दिलाए पनि दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा यसले फैसलाको गुणस्तर, निरन्तरता र न्यायिक स्वायत्ततालाई कमजोर पार्छ। त्यसैले इजलास गठन लाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नीतिगत सुधार र स्पष्ट मापदण्डहरूको विकासमा जोड दिनु पर्छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठनको अधिकार सुरक्षित राख्दै पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।
संविधान जारी भएपछि संवैधानिक इजलास स्थायी स्वरूपमा पाँच सदस्यीय रहने मान्यताअनुसार न्याय परिषद्ले चार जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। तर २०७३ चैतमा अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै “नेपालको संविधानको धारा १३७(१) मा रहेको व्यवस्था, न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी मान्यता र व्यावहारिकतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा चार जनाभन्दा बढी संख्यामा संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषद्‌बाट न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकिने।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि चार जना न्यायाधीश तोक्ने स्वविवेकाधिकार प्रयोगको अवस्था कायम राख्नका लागि न्याय परिषद्‌बाट चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको समूह खडा गर्न सकिने” भनि व्याख्या गरेको थियो। संविधान २०७२ जारी भएयता वरिष्ठता र विषयगत विज्ञताको आधारमा नै न्यायाधीशहरूको चयन हुँदै आएको छ। यद्यपि विज्ञता मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्पष्ट नहुँदा हालसम्म वरिष्ठतालाई प्राथमिक आधार मानिएको छ। 
गोलाप्रथा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुको सट्टा विशेषज्ञताको आधारमा इजलास गठनमा जोड दिनुपर्छ।  विश्वव्यापी अभ्यासले पनि गोलाप्रथाले न्यायिक गुणस्तर सुधार गरेको ठोस प्रमाण प्रस्तुत गरेको छैन। पेशी तोक्ने अधिकार परम्परागत रूपमा प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित छ। विगतमा केही प्रधानन्यायाधीशका कमजोरीका कारण अन्य इजलासमा गोलाप्रथाको प्रयोग गरिएको भए पनि त्यसलाई संवैधानिक इजलाससम्म विस्तार गर्नु तर्कसङ्गत ठहरिँदैन। बरु त्यस्ता खराब नजिरलाई सुधार गर्ने दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ ले गरेको व्यावस्था
नेपालको संविधान बमोजिम मिति २०७२/८/२२ मा संवैधानिक इजलास गठन भएको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १३७ मा लेखिए बाहेकका संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा मिति २०७२/९/१४ मा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ जारी गर्यो। उक्त नियमावलीले सो नियमावली प्रारम्भ हुंदाका बखत सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासमा विचाराधीन मुद्दा समेत संवैधानिक इजलासबाट हेरिने व्यवस्था गरेको छ भने संवैधानिक इजलास गठन हुनुपूर्व सर्वोच्च अदालतको समानस्तरको दुई भिन्न इजलासबाट एउटै संवैधानिक प्रश्नमा फरक–फरक व्याख्या भइ एकरुपता कायम हुन नसकेको विषयमा निर्णयको लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यक देखेमा त्यस्तो मुद्दा समेत इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ। 
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेकोले इजलासबाट हेर्न उपयुक्त हुने भनी कुनै इजलासले आदेश गरी पठाउन वा मुद्दाको पक्षले निवेदन दिन सक्ने कार्यविधि समेत तोकिएका देखिन्छ। इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको मुद्दा एकै साथ निरुपण हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा त्यस्तो मुद्दा समेत साथै राखी हेर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 
इजलासको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग प्रधानन्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरुले सामुहिक रुपमा गर्ने, कुनै न्यायाधीशले आफ्नो  छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्ने र बहुमत न्यायाधीशहरुको राय इजलासको निर्णय हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। मुद्दा मामिलाको रोहमा इजलासले दिएको अन्तिम आदेश वा फैसला अन्तिम हुने र इजलासको अन्तिम आदेश वा फैसला उपर मुद्दा पुनरावलोकन गरी पाउँ वा दोहो¥याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। साथै प्रधानन्यायाधीशले इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्रका मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान तथा विज्ञ समुह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

संविधानको धारा १३७ को मकसद 
संविधानको धारा १३७ (१) मा संवैधानिक इजलासको गठन स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सो उपधारामा इजलासको संरचना र त्यसमा रहने न्यायाधीशहरूको मार्गचित्र कोरिदिएको छ। संबैधानिक प्रावधानअनुसार, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ। 
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको विषयगत विशेषज्ञता वा ज्ञानबारे पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्ने संवैधानिक अपेक्षा हो। संवैधानिक इजलासलाई संविधानसँग सम्बन्धितका अलावा फौजदारी, देवानी, कर्पोरेट, वातावरणजस्ता विषयको संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा विषयगत विज्ञताको आधारमा नै न्यायाधीशहरूको चयन गरी सिफारिस गर्नु नै धारा १३७(१) को मूल मकसद हो। 

संवैधानिक इजलासको प्रभावकारीता
संवैधानिक इजलासको प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न इजलासको नियमित सञ्चालन, विषयगत विज्ञता, अनुभव र समावेशितामा आधारित न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्नु आवश्यक छ। उच्च अदालतलाई स्थानीय र प्रदेश तहको कानुनको संवैधानिकता जाँच्ने अधिकार दिने र निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई मातहतका अदालतमा अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।    
अन्त्यमा, संवैधानिक इजलासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तत्कालिक र दीर्घकालिक दुवै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। नियमावली तथा न्यायिक अभ्यासमा देखिएका कमजोरीलाई आवश्यक संशोधनमार्फत तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। तर, संविधान संशोधनमार्फत मात्र सम्भव हुने संरचनात्मक सुधारका लागि दीर्घकालीन दृष्टिले गम्भीर रचनात्मक बहस अगाडि बढाउन पर्दछ। यसैगरी, संविधानको पुनरावलोकन र संशोधन गर्ने अवसरलाई यथार्थपरक ढंगले प्रयोग गरी संवैधानिक न्यायनिरूपण लाई सुदृढ र समयानुकूल बनाउन विशेष ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।