संवैधानिक सर्वोच्चता र राष्ट्रपतिको विवेकाधिकारको सीमा
संविधान कुनै पनि राज्यको सर्वोच्च कानून हो, जसले सरकारको संरचना, यसका अधिकार र नागरिकका मौलिक हक तथा कर्तव्यहरूलाई परिभाषित गर्दछ । यो एक गतिशील दस्तावेज हो जसलाई परिस्थितिअनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। संविधानले सरकारको तीन मुख्य अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको सीमा तोक्दै उनीहरूबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँछ। यसले राज्यलाई निरंकुश हुनबाट रोक्दै नागरिकका अधिकारहरूको रक्षा गर्दछ र कानुनी शासनको आधारस्तम्भ खडा गर्छ। यसको एक महत्वपूर्ण विशेषता भनेको यसले राजनीतिक शक्तिलाई एक व्यक्ति वा समूहमा सीमित नगरी वितरण गर्दछ। संविधानले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ र नागरिकलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सुनिश्चित गर्दछ। संविधानको बिषयमा संक्षेपमा हेर्दा , संविधान एउटा दस्तावेज हो जसले शासन कसरी चल्छ र नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र हुनु पर्छ भन्ने कुरा तय गर्छ। यसले सरकारको शक्तिमा लगाम लगाउँदै नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ। संविधानको बारेमा मानिसहरूलाई प्रायः थाहा नभएको एउटा रोचक पक्ष यो हो कि संविधान केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, बरु यो राष्ट्रको सामाजिक र राजनीतिक सम्झौता (social and political contract) पनि हो। यसले सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा तय गर्छ र यसको वैधता जनताको सहमतिमा आधारित हुन्छ। अधिकांश व्यक्तिहरूले संविधानलाई कानुनको एउटा किताबको रूपमा मात्र लिन्छन्, तर यो एउटा जीवन्त दस्तावेज हो जसले समयको परिवर्तनसँगै नयाँ सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक वास्तुविद्यालाई आत्मसात गर्दै जान्छ। यसको अर्थ यो हो कि संविधानमा लेखिएका शब्दहरूको व्याख्या र प्रयोग समयअनुसार फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, वाक स्वतन्त्रता वा समानता जस्ता संवैधानिक अधिकारहरूको परिभाषा आज र केहि वर्ष अघि फरक हुन सक्छ। न्यायपालिकाले संविधानको व्याख्या गर्दा त्यसको मूल भावना, सामाजिक विकास र वर्तमान आवश्यकतानुसार ध्यानमा राख्नुपर्छ र होस अनुरुप नै व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले, संविधान केवल पुरानो सिद्धान्तहरूको संग्रह नभई राष्ट्रको निरन्तर विकासको प्रतिबिम्ब पनि हो। यसलाई त्यसैले "जीवन्त दस्तावेज" (लिभिङ डकुमेन्ट) पनि भनिन्छ, जसले एउटा राष्ट्रलाई भविष्यमा अगाडि बढ्नका लागि दिशा प्रदान गर्छ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय शासन प्रणालीको मूल आधार शक्ति पृथकीकरणको र संवैधानिक सर्वोच्चता हो र संवैधानिक सर्वोच्चताको अर्थ संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरूभन्दा माथि केही छैन भन्ने सामान्यतया बुझिन्छ। यस प्रणालीमा राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रहेको राष्ट्रपति पद राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षकको रूपमा स्थापित रहन्छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, राष्ट्रपतिलाई पूर्ण वा असीमित विशेषाधिकार (अनलिमिटेड डिप्रेशन) भन्ने हुँदैन। उनको भूमिका संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको स्पष्ट सीमाभित्र मात्र सीमित रहने हुन्छ ।
संवैधानिक प्रमुखको अवधारणा
संसदीय शासन प्रणालीमा राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका वेस्टमिन्स्टर प्रणाली (वेस्टमिन्स्टर प्रणाली) बाट प्रभावित हुन्छ। यो प्रणालीमा राष्ट्रप्रमुख राज्यको संवैधानिक प्रमुख (कन्स्टिच्युशनल हेड) हुन्छन्, जसको मुख्य काम संविधानको संरक्षण, पालन र कार्यान्वयन गर्नु हो। सरकारको कार्यकारी अधिकारको उपभोगकर्ता नभई औपचारिक र प्रतीकात्मक भूमिकामा रहन्छन्। उनको विशेषाधिकार सीमित हुन्छ र उनका अधिकांश कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आधारित हुन्छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ६१ (२) ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर धारा ६६ (२) मा उनको अधिकार र कर्तव्यलाई स्पष्ट रूपमा किटान गर्ने सीमाङ्कन गरिएको देखिन्छ । यस धारा अनुसार, संविधान वा कानुनले कुनै अन्य निकायको सिफारिसमा हुने भनी तोकेको कामबाहेक राष्ट्रपतिले जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा गर्नुपर्दछ भन्ने रहेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक विवादबाट टाढा राखी संविधानको संरक्षकको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा वा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वविवेक प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर उक्त प्रवाधानको मर्म रहेको देखिन्छ । उनको भूमिका संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार प्रक्रियागत कार्य सम्पादन गर्ने मात्र हो भन्नु नै संविधानको उक्त प्रावधानको मर्म र भाब रहेको देखिन्छ ।
संसदीय स्थायित्व र प्रतिनिधि सभा विघटनको अपवाद
संसदीय प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भनेको निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको स्थायित्व हो। संविधानले यसै मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सरकार गठनका लागि विभिन्न चरणबद्ध विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसले प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल चल्न सुनिश्चित गर्दछ। संविधानको धारा ७६ मा रहेका उपधाराहरू (१), (२), (३) र (५) ले सरकार गठनको हरेक सम्भावनालाई खुला राखेको छ। यी चरणहरू प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र विश्वासको मत सम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था हुन्। यसको उद्देश्य संसदमा बहुमत प्राप्त सरकार गठन नभएको अवस्थामा पनि अन्य दलहरूको सहभागितामा वा सांसदहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सकियोस् भन्ने हो।
यही सन्दर्भमा, संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई एक अपवाद को रूपमा मात्र मानेको छ। यो एक सामान्य नियम होइन, बरु अन्तिम उपाय हो। संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार, धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रक्रियाबाट पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि जबसम्म संसदमा सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना जीवित रहन्छ, तबसम्म संसद विघटन गर्न मिल्दैन। वैकल्पिक सरकार गठनको स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य संविधानको भावना र उद्देश्य विपरीत हुन जाने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको विघटन सम्बन्धी स्वेच्छाचारी अधिकार रहेको भन्ने कुरा संविधानको रहेको उक्त प्रावधान बाट देखिदैन ।
न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार
संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुसार, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हो। यसैले, यदि कुनै पनि कार्यकारी वा संवैधानिक पदाधिकारीको कार्य संविधानको भावना र मर्म विपरीत पाइएमा त्यसलाई बदर गर्न अदालत सक्षम छ। राष्ट्रपतिको निर्णय पनि न्यायिक परीक्षणबाट उन्मुक्त राख्ने भन्ने कुनै पनि प्रावधान सविधानमा रहेको देखिदैन । राष्ट्रप्रमुखले संविधानको संरक्षक र पालकको रूपमा कार्य गर्दा पनि यदि उनबाट संवैधानिक त्रुटी भएमा त्यसको न्यायिक उपचार सम्भव हुने भन्ने संविधानको मर्म समेत रहेको देखिन्छ । यसका लागि स्वयं राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्दैन, बरु उनको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्न सकिन्छ।
कुनै पनि निकाय कानुनभन्दा माथि रहन मिल्दैन र उसका कार्यहरूमाथि न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने संविधानको मूल मर्म रहेको देखिन्छ । जब कार्यपालिकाले संविधानको दुरुपयोग गरी राजनीतिक उद्देश्यका लागि संसद विघटन गर्दछ, तब न्यायपालिकाले संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने संविधानको मर्म नै रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यलाई पनि न्यायिक परीक्षणको दायरामा ल्याउन मिल्ने भन्ने संविधानको मर्म रहेकोमा कुनै विवाद देखिदैन ।
निष्कर्ष
नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा राष्ट्रपतिको विवेकाधिकारको सीमालाई बुझ्न र परिभाषित गर्न माथि उल्लिखित सिद्धान्तहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। संविधान कुनै एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र नभई यो एक जीवन्त सामाजिक र राजनीतिक सम्झौता हो जसले जनताको सहमतिमा शासनको वैधता स्थापित गर्छ। यसैगरी, संविधानले सरकारका तीन अंगहरूलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा बाँधेर उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट सीमांकन गर्दछ।
संसदीय शासन प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक प्रमुखको भूमिका दिइएको छ, जसको मुख्य कार्य संविधानको संरक्षण, पालना र कार्यान्वयन गर्नु हो। उनको विवेकाधिकार सीमित हुन्छ र उनी राजनीतिक विवादमा संलग्न हुन मिल्दैन। सरकार गठन र प्रतिनिधि सभाको स्थायित्वसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाले संसद विघटनलाई एउटा अपवादको रूपमा मात्र स्वीकार गर्छ। यसको अर्थ, जबसम्म वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहन्छ, तबसम्म संसद विघटन गर्नु संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुन्छ।
अन्तमा, संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्न न्यायपालिकाको भूमिका अपरिहार्य छ। यदि कुनै पनि कार्यकारी वा संवैधानिक पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी संविधानको मर्मविपरीत काम गर्छ भने, त्यसलाई न्यायिक परीक्षणको दायरामा ल्याउन मिल्छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत कानुनभन्दा माथि रहन सक्दैन र उनको कार्यको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। यसरी, संविधानले सबैभन्दा माथिल्लो निकायलाई पनि जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँछ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई थप सुदृढ बनाउँछ।
About the Authors

Bivek Chaudhary
Chaudhary is a B.A.LL.B student at Nepal Law Campus (2078 Batch) with an interest in Constitutional Law, Cyber Law, Human Rights, and Criminal Justice. Aspires to contribute to the legal field in Nepal.
View all posts by Bivek Chaudhary